प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको महसुलका सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधान गर्न अध्ययन भइरहेको र यसबारे निक्र्यौल नभएसम्म उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति बन्द नगर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा महासङ्घ पदाधिकारीसहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी उक्त निर्देशन दिनुभएको हो ।
उहाँले यससम्बन्धी विषयमा महासङ्घ, विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई सँगै राखेर छिटै टुङ्गोमा पु¥याउने कुरामा आफूले पहल गर्ने पनि बताउनुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता महसुल १५ दिनभित्र चुक्ता गर्न भदौ १७ गते सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनामा बक्यौता महसुल चुक्ता नगर्ने उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने जनाएको थियो ।
महासङ्घले अहिलेको आर्थिक सङ्कटको समयमा उद्योग व्यवसायहरू ४० प्रतिशत भन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको हुँदा उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको छ । ‘अहिलेको बेला हामीलाई सहयोग र समर्थन चाहिएको छ,’ महासङ्घ अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘थप समस्या सिर्जना गरिदिनु भएन ।’
कोभिड महामारीपछि उद्योग व्यवसाय निरन्तर सङ्कटमा रहेको र यस अवस्थामा उद्योग व्यवसायको विद्युत् काट्दा व्यवसायी थप हतोत्सायी हुने महासङ्घको धारणा छ ।
महासङ्घद्वारा डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण, अध्ययन नसकिएसम्म लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
