कर्मचारी समायोजन अधिनियमले केन्द्रीय स्तर लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्तीको लागि परीक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ भने प्राविधिक लोक सेवा आयोग गठन हुन आझै बकी नै छ।
स्थानीय सरकारहरूले लामो समयसम्म स्थानीय सरकारहरूमा कर्मचारीहरूको कमीबारे शिकायत गरिरहेका छन् जसका कारण सेवा वितरण प्रभावित भएको छ। यद्यपि सरकारले स्थानीय तहमा स्टाफ समायोजनको प्राथमिकता दिने प्रतिज्ञा गरे तापनि, सरकारका प्रत्येक तहमा कुल पदहरूको तुलनामा संघीय सरकारको कार्यालयमा उच्चतम कर्मचारीहरूको संख्या समायोजन गरियो । जसले गर्दा स्थानीय सरकारहरूमा कर्मचारीहरूको कमी लामो समयसम्म खट्कि रह्यो ।
स्थानीय सरकारहरूको शिकायतहरू पछ्याउँदै, फेडरल अफिस र जनरल एडमिनिस्ट्रेशनले स्थानीय एकाइहरूलाई रिक्त स्थानहरू भर्न आवश्यक कर्मचारीहरूको सूची निर्दिष्ट गर्नका लागि अनुरोध गरेको थियो।
सेवकाईले ५५५ स्थानीय सरकारहरूबाट १४,६६२ सीटहरू भर्ने कर्मचारीको माग पाएको थियो। सेवकाईले सूची संकलन र भर्ती प्रक्रिया शुरू गर्न लोक सेवा आयोगलागि अग्रेषित गरिएको थियो ।
१४,६६२ सीटहरु को मांग को बावजूद, आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमद्वारा लगभग ९,००० पद को भर्ती अभियान शुरू गर्दै छ । पदोन्नतिको प्रक्रिया को माध्यम बाट बाँकीको मांग पूरा हुने आयोगले बताएको छ ।
एक वर्षमा कमीशन द्वारा भर्ती गर्ने अधिकतम कर्मचारीको संख्या ६,००० थियो। शुक्रवार लोक सेवा आयोगले भर्ती प्रक्रियाको लागि एक कार्यकारी तालिका प्रकाशित गरेको छ। लोक सेवा आयोगले मे २९ मा ९००० पदका लागि रिक्तता सूचना जारी गर्ने योजना बनाएको छ । लोक सेवा आयोगले मध्य-अक्टोबर देखि मध्य-डिसेम्बर सम्म भर्तीको लागि नाम सिफारिस गर्ने बताएको छ ।यो योजनाले अर्को वित्तीय वर्षमा कर्मचारीहरूको कमीको कारण स्थानीय सरकारहरू पीडित नहुने सुनिश्चित गर्नेछ ।
कर्मचारीको कमी सबै ठाउँमा छ। ग्रामीण नगरपालिकाहरूको लगभग १,८०० वार्डमा सचिवहरूको कमी छ । वार्ड सचिवहरूको कमीका कारणले वार्ड अध्यक्षले आफैले वार्ड सचिवहरूको जिम्मेवारी कार्य गरिरहेका छन्।
४०० भन्दा बढी ग्रामीण नगरपालिकाहरूमा लगभग ३,२०० वार्ड छन्। स्थानीय स्तरमा कर्मचारी कमीको मुद्दा ठूलो मात्रामा कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाले पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर यो हुन सकेन किनभने, केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत आवंटित कुल सीटहरूको तुलनामा धेरै सरकारी कर्मचारी संघीय एजेन्सीहरूमा समायोजित भए ।
संघीय मामला मंत्रालयले जनाए अनुसार १३७,६१४ को अनुमोदित आवश्यक कर्मचारीहरूको सूचीबाट मात्र ९७,५८८ सेवकाई कर्मचारीहरू सरकारको तीन तहमा समायोजन गरियो । त्यसैगरि, ४८,४०९ आवंटित सीटहरु मध्ये संघीय कार्यालयहरुमा ३९,९६० नागरिक कर्मचारीहरुलाई मात्र एकीकृत गरियो। सबै सात प्रदेशहरूमा २२,२९७ वटा डिपोटेशनहरू स्वीकृत गरी मात्र १३,८२१ कर्मचारीहरू एकीकृत गरियो भने ७५३ स्थानीय एकाइहरूमा ६६,९०८ अनुदान अनुमोदन मध्य, ४३,८०७ कर्मचारीहरू स्थानीय स्तरमा एकीकृत गरियो।
