कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख बजेट विनियोजन गरेको सङ्घीय सरकारको झन्डै १७ प्रतिशत हुन आउने गरी सबै प्रदेशहरूको कुल २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ८६ हजार बजेट विनियोजन भएका छन् ।प्रदेश संरचना बनेपछि दोस्रो पटक बजेट बनाउन लागेका प्रदेश सरकारले गत वर्ष कूल २ खर्ब ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए, जुन बजेट अहिले कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश नं १ को बजेट सबैभन्दा ठुलो थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ ले ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ भने सबै भन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशको २८ अर्ब १६ करोड, २० लाख ३५ हजार बजेट विनियोजन भएको छ ।
प्रदेश नं १ को सरकारले ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारको बजेट ल्याएको छ । त्यस्तै, प्रदेश नं २ को सरकारले ३८ अर्ब ७२ करोड ७६ लाख ६१ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।प्रदेश नं ३ को सरकारले ४७ अर्ब ६० करोड ७७ लाख ८६ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ ।त्यसै गरी, गण्डकी प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब १३ करोड४७ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।प्रदेश नं ५ को सरकारले ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट ल्याएको छ ।कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ल्यायो ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशले २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेशहरूले पनि सङ्घीय सरकारको सिको गर्दै वितरणमुखी बजेट ल्याएका छन् । सङ्घीय सरकारले चालुतर्फ धेरै बजेट विनियोजन गरेको भए पनि प्रदेश सरकारहरूले भने पुँजीगत तर्फ अधिक बजेट छुट्टाएका छन् ।
प्रदेश १:
प्रदेश नं १ को सरकारले ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारको बजेट ल्याएको छ । कुल बजेट मध्ये चालु तर्फ १८ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार विनियोजन गरिएको छ ।८ करोड वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजन गरेको सरकारले ९९ करोड वित्तीय हस्तान्तरणका लागि छुट्ट्याएको छ।
खर्चको स्रोतका रूपमा सरकारले ३ अर्ब ८६ करोड आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने लक्ष्य लिएको छ,राजस्व बाँडफाँडबाट १० अर्ब ५२ करोड र सङ्घीय सरककारबाट २३ अर्ब २१ करोड अनुदानबाट जुटाउने लक्ष्य रहेको छ। चालु वर्षको बजेटबाट खर्च हुन नसकेको ६ अर्ब ६१ करोड पनि अर्को वर्ष खर्च हुने सरकारी प्रक्षेपण छ।
प्रदेश २:
त्यस्तै, प्रदेश नं २ को सरकारले ३८ अर्ब ७२ करोड ७६ लाख ६१ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल बजेट मध्ये चालु तर्फ १९ अर्ब २६ करोड १ लाख ५७ हजार र पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजार विनियोजन भएको छ ।
स्रोततर्फ सरकारले आगामी वर्ष राजस्व बाँडफाँडबाट १३ अर्ब ५४ करोड प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ। त्यस्तै सङ्घीय सरकारबाट १६ अर्ब १७ करोड अनुदान,७ अर्ब चालु वर्षको बचत र अपुग भएको रकम आन्तरिक ऋणबाट व्यवस्था गर्ने सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छ।
प्रदेश ३:
सबैभन्दा ठुलो बजेट ल्याएको प्रदेश नं ३ को सरकारले ४७ अर्ब ६० करोड ७७ लाख ८६ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल बजेट मध्ये पुँजीगत तर्फ २२ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख ९० हजार र चालु तर्फ २४ अर्ब ४८ करोड ७८ लाख ९० हजार विनियोजन भएको छ । प्रदेश नं ३ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा ३० करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
बजेटको मुख्य स्रोतका रूपमा प्रदेश ३ ले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानलाई नै राखेको छ। उसले यसबाट १८ अर्ब ६ करोड प्राप्त हुने बताएको छ। त्यस्तै राजस्व बाँडफाँडबाट १५ अर्ब ४९ करोड र अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ३९ करोड प्राप्त हुने सरकारको अनुमान रहेको छ। त्यस्तै चालु वर्षको बजेटबाट ६ अर्ब बचत हुने सरकारको अनुमान छ।
गण्डकी प्रदेश:
त्यसै गरी, गण्डकी प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब १३ करोड४७ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल बजेट मध्ये चालु तर्फ १२ अर्ब २८ करोड ९० लाख र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० विनियोजन गरिएको छ ।
खर्चको स्रोतका रूपमा सरकारले ३ अर्ब २७ करोड आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने लक्ष्य लिएको छ,राजस्व बाँडफाँडबाट ७ अर्ब ७० करोड र सङ्घीय सरककारबाट १४ अर्ब अनुदानबाट जुटाउने लक्ष्य रहेको छ। चालु वर्षको बजेटबाट खर्च हुन नसकेको ४ अर्ब ८० करोड पनि अर्को वर्ष खर्च हुने सरकारी प्रक्षेपण छ। त्यस्तै ९८ करोड आन्तरिक ऋण उठाने गण्डकी सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
प्रदेश ५:
त्यस्तै, प्रदेश नं ५ को सरकारले ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट ल्याएको छ ।कुल बजेट मध्ये १२ अर्ब ४५ करोड ५ लाख र पुँजीगत तर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ६८ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब ५९ करोड ४० लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट ३० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख, सशर्त अनुदानबाट ७ अर्ब ७७ करोड ४ लाख, चालु आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट ५ अर्ब, समपूरक अनुदानबाट ८० करोड र विशेष अनुदानबाट ५० करोड जुटाउने लक्ष्य लिएको छ।
कर्णाली प्रदेश:
कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ का लागि ल्यायो ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेट मध्ये चालु तर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार र पुँजीगत तर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन भएको छ ।
२५ करोड १० लाख ४१ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वबाट पूर्ति गरिने उल्लेख छ। मन्त्री ज्वालाका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत ७ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडबाट २ करोड ७४ लाख प्राप्त हुनेछ। यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदान ९ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख, सशर्त अनुदान ५ अर्ब २७ करोड २७ लाख रहेको छ। समपूरक र विशेष अनुदानबाट १ अर्ब ८१ करोड २२ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश:
त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशले २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटको चालुतर्फ १२ अर्ब १६ लाख २६ हजार ६४ लाख र पुँजीगत खर्चका लागि १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख विनियोजन भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्न प्रदेशले आन्तरिक राजस्वबाट ८२ करोड १७ हजार, वित्तियसमानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ९५ करोड २४ लाख र चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट बचत रकमबाट ४ अर्ब ७८ करोड ५३ लाख ६३ हजार समेत रहने अनुमान गरेको छ ।यस्तै, राजश्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने ८ अर्ब ४ करोड ६८ लाख ५५ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ४ अर्ब ५५ करोड छ लाख, सङ्घीय सरकारबाट समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमानित एक अर्ब तथा विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने एक अर्ब समेत प्रदेश खर्च व्यवस्थापनको मुख्य स्रोत सुदूरपश्चिम प्रदेशले बनाएको छ ।
