ज्ञानमाण्डू।राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालले लुथरन विश्व फेडरेशनको आर्थिक एवम् प्राविधिक मुक्त ‘हलियाको एकीकृत तथ्याङ्क पुस्तिका २०७६’ लाई प्रकाशनमा ल्याएको छ । विभिन्न स्थानीय तहले सङ्कलन गरी पठाएका तथ्याङ्कलाई दस्तावेजका रूपमा राख्न र ती तहलाई मार्गदर्शनका रूपमा रहने गरी पुस्तिका प्रकाशन गरिएको सम्पादक हरिसिंह बोहराले जानकारी दिए । “पुस्तिकामा स्थानीय तहले सङ्कलन गरी पठाएका विवरणलाई जस्ताको त्यस्तै अभिलेखीकरण गरेका छौँ”, उनले भनेका छन् , “पुस्तिकामा मुक्त हलिया लगतमा छुट्नुको कारणसमेत उल्लेख गरिएको छ ।”
पुस्तिकामा बैतडी, डोटी र डडेल्धुराका छुट हलियाको तथ्याङ्क राखिएको छ । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा ५०२, पाटन नगरपालिकामा ८२३, शिवनाथ गाउँपालिकामा ५७८, सुर्नया गाउँपालिकामा ४१७, सायल गाउँपालिका डोटीका ७५०, नवदुर्गा गाउँपालिका डडेल्धुरामा १७१, भागेश्वर गाउँपालिकामा ५८ र गन्यापधुरा गाउँपालिकामा ४२२ परिवार मुक्त हलियाको तथ्याङ्क समावेश गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने लगतमा समावेश हुन नसकेका मुक्त हलियाको तथ्याङ्क उपलब्ध गराएमा निरन्तर रूपमा अभिलेखीकरण गर्दै लैजाने सम्पादक बोहराले जानकारी दिए । महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले मुक्त हलिया पुनः स्थापनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । “नेपाल सरकारले मुक्त हलिया पुनःस्थापनकार्यलाई छिटो सम्बोधन गर्नुपर्छ” उनले भनेका छन्, “३८ प्रतिशत मुक्त हलियाको पुनः स्थापनको काम बाँकी छ ।”
सरकारले विसं २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । लगत लिने क्रममा पूर्व मालिकको डर, त्रास, तत्कालीन गाविस सचिवहरूको असहयोग, रोजगारीका सिलसिलामा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका, सूचना अभावका कारण सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका मुक्त हलियाको तथ्याङ्कमा छुट हुन गई राहत पाउन नसकेको जनाइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका १२ जिल्लाका अन्य स्थानीय तहलाई छुट मुक्त हलियाको लगत सङ्कलन गरी पुनः स्थापना कार्य अगाडि बढाउन लागि महासङ्घले माग समेत गरेको छ । समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिमा मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्वासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर–घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषि योग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनः स्थापना गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको अभिलेख राखी आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानसम्बन्धी कार्य गर्ने र हलिया प्रथाका अन्त्य गर्ने लगायतका प्रावधान रहेको छ ।रासस
