महेन्द्रनगर: प्रायः हरेक सरकारमा पुग्ने दलीय नेतृत्वले निर्माण गर्छाैं भनेर चर्चामा ल्याउने गरेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना चर्चामै सीमित रहँदा मुलुकको सुदूरपश्चिम प्रदेश निराश हुनु स्वाभाविकै हो ।
बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका–१ रोलघाटमा बन्ने भनिएको पञ्चेश्वर आयोजनाको काम निर्माण गर्ने भनिएको छ दशकदेखि सुनिँदै आएको हो । तर अहिले भने यहाँका नागरिकको आशा पनि निराशामा बदलिएको छ । यतिका दशकसम्म चर्चामात्र भएको र काम सुरु हुनै नसकेको यो आयोजनाबाट लाभान्वित हुन पाउँला भन्ने नै यहाँका नागरिकलाई लाग्न छोडिसकेको छ ।
करीब ६४ वर्षअघि देखि चर्चामा रहेको आयोजनाको काम नेपाल–भारतबीच पानी बाँडफाँटका विषयमा कुरा नमिल्दा अझै अन्योल बढ्दै गएको बताउने गरिएको छ ।
यद्यपि, आयोजनाको काम अघि बढाउन आलटाल गर्दै आएको भारतीय पक्षले कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीलाई सिँचाइका लागि दिनुपर्ने भनिएको ३५० क्युसेक पानी पनि दिन आलटाल तथा अनेक बहानाबाजी गरिरहेको पाइएको छ ।
महाकाली नदीबाट भारततर्फ लगेको शारदा नहरबाट महाकाली नगरपालिकाको सीमासम्म भारतले नहर निर्माण गरी ३५० क्युसेक पानी दोधारा चाँदनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त सम्झौतामा उल्लेख रहे पनि महाकालीवासीले अझै सिँचाइका लागि पानी पाएका छैनन् ।
“पञ्चेश्वर बनेपछि मात्रै दोधारा चाँदनीलाई पानी दिन्छौँ भनेर भारतले आलटाल गरेको सुनिन्छ”, महाकाली नगरपालिकाका नगरप्रमुख वीरबहादुर सुनारले भन्नुभयो, “दोधारा चाँदनीलाई पानी दिलाउँछौँ भन्ने चुनावी एजेन्डा बन्ने गरेको भए पनि पानी पाउन सकिएको छैन ।”
कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा केही वर्षअघि कार्यालय स्थापना गरेर आयोजनाको कामलाई गति दिइए पनि प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । पश्चेश्वर आयोजनाको बाँधस्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो ।
सन् १९५६ देखि सुरुआत गरिएको आयोजनाको विस्तृत परियोजना (डिपिआर) को ड्राफ्ट पनि २५ वर्षअघि तयार हुनुपर्नेमा अझैसम्म पनि त्यसले अन्तिम रुप लिन सकेको छैन । डिपिआरको ड्राफ्टमा नेपाल र भारतका अधिकारीहरु छलफलमै अल्झिरहेकाले पनि आयोजनाको काम कछुवाको गतिमा छ ।
सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको पञ्चेश्वर परियोजना सुरुआतको छ दशकभन्दा बढी हुँदा पनि निर्माणको काम सुुरु हुन सकेको छैन । सन् १९२० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणाको पालामा भारतसँग हिउँदमा डेढ सय क्युसेक पानी र वर्षामा चार सयदेखि एक हजार क्युसेकसम्म पानी नेपालले उपभोग गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
सन्धिमा पाँच हजार छ सय मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजना बन्ने उल्लेख छ । यस्तै छ महिनाभित्र डिपिआर तयार गरी आठ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।
विसं २०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेला भएको महाकाली सन्धिमा डिपिआर छ महिनाभित्र बनाएर तत्काल निर्माण थाल्ने उल्लेख छ ।
सन्धिमा प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पिभिनरसिंह रावलले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर सन्धि भएको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि पञ्चेश्वरको डिपिआर बन्न सकेको छैन । देउवापछिका हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर आयोजनाले चर्चामात्र पाउँदै आएको छ ।
दुई वर्षअघि भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो परियोजनाको काम अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यसले मूर्त रुप लिएन । आफू बाल्यावस्था हँुदा नै पञ्चेश्वरको चर्चा चलेको भए पनि हालसम्म नबन्दा आशा मर्न थालेको पञ्चेश्वर गाउँपालिका–१ का ६० वर्षीय कृष्णसिंह साउदको भनाइ छ ।
“बाल्यकालमै बिजुुली आउँछ भन्ने आश थियो, तर अहिलेसम्म पनि पनि काम सुरु भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो त परियोजना सम्पन्न भएको हेर्ने धोको अधुुरै रह्यो, छोरानातिका दिनसम्म पनि बन्ने हो कि होइन थाहा छैन ।”
अर्का स्थानीयवासी मोहन चन्दले समस्याको गाँठो फुकालेर सरकारले आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । “बलियो र स्थिर सरकार भएको बेला यो आयोजनाको काम अगाडि नबढे कहिल्यै अघि बढ्ला जस्तो लाग्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारै पिच्छे पञ्चेश्वरको चर्चा मात्रै हुन्छ तर काम हुँदैन यो त प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित नागरिकलाई ठग्ने मेलोमात्र हो, ठीक भएन ।”
उहाँले स्थानीय तहको पहलमा गाउँ गाउँमा सडक सञ्जाल विस्तार भए पनि आयोजना बन्ने आशा भने मर्न थालेको बताउनुभयो । आयोजनाको काम अगाडि बढेपछि यहाँ थुप्रै रोजगारीको श्रृजना हुने क्षेत्र पञ्चेश्वर गाउँपालिका– १ का वडा सदस्य परमल सिंह घटालले बताउनुभयो । “अहिले पनि सुरुङको काम हुदैछ, प्राइभेट कम्पनीले गर्दैछ भन्ने सुनिएको छ” उहाँले भन्नुुभयो “आयोजना बन्यो भने फाइदै फाइदा हुन्थ्यो ।”
उहाँ बिजुुली, मोटर गुड्ने पुल लगायतका सुविधा थपिने आशामा रहेको बताउनुहुन्छ । “यो बैतडीको मात्रै नभएर मुलुककै ठूलो आयोजना हो” उहाँले भन्नुभयो–“ आश देखाउने काम नहुने प्रवृत्ति ठिक भएन ।” आयोजना बने पनि भारतकोभन्दा कम प्रभावित नेपालतिरको क्षेत्र बन्ने छ ।
“आयोजना बन्दा जति प्रभावित भए पनि प्रभावितको व्यवस्थापन गाउँपालिकाले गर्थ्यो” उहाँले भन्नुभयो–“भारतसित आयोजना अघि बढाउन ठोस वार्ता गर्नु आवश्यक छ ।” त्यसैगरी पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका प्रवक्ता दशरथ मंगोलाले बाजेका पालादेखि चर्चामा रहेको आयोजनाको काम चर्चामै सीमित रहनेमा आशङ्का उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।
“दुुई देशबीच सहमति गरी अहिलेको सरकारबाट हामीले आयोजना अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नेछ भन्ने आश छ” प्रवक्ताले भन्नुभयो–“ आयोजना बनेपछि हजारौँ युवाले रोजगारी पाउँथे, त्यो कहिले हो थाहा छैन ।”
त्यसैगरी जिल्ला समन्वय समिति बैतडीका प्रमुख सिद्धराज भट्टले वर्तमान सरकारले आयोजनाको काम अघि बढाउन पहल गर्नेमा आशावादी रहेको बताउनुभयो ।
“आयोजना सम्पन्न भएमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका साथै मुलुककै लागि हित हुन्छ” उहाँले भन्नुभयो–“सुदूरपश्चिमको समृद्धिका लागि पञ्चेश्वर र पश्चिम सेती परियोजना बन्नु जरुरी छ ।”
गतवर्ष आयोजनाको स्थलगत भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली आउनुुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले दुुई देशबिच सहमति गरेर आयोजनाको काम अगाडि बढाइने बताउनुभएको थियो ।
दुुबै देशले छुट्टाछुट्टै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाएको भए पनि कुुरा मिल्न नसकेको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले बताउनुभयो ।
नेपालको तर्फबाट आधा आधा पानी बाडफाड गर्ने र भारतले ७० प्रतिशत दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको उहाँको भनाई छ ।
परराष्ट्रस्तरीय छलफलमा धेरै पटक पञ्चेश्वर आयोजनाका विषयमा छलफल भएको बैतडीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य दामोदर भण्डारीले बताउनुभयो ।
उहाँले आयोजना अगाडि बढाउन सरकार लागिपरेको बताउनुभयो ।
“पटक पटकको बैठकमा पञ्चेश्वरको विषयमा छलफल भएर सहमति भएको छ तर डिपिआर फाइनल नहुँदा रोकिएको हो” उहाँले भन्नुभयो–“ मुलुककै ठूलो आयोजना भएकोले सम्पन्न हुनसके अर्थतन्त्र बलियो बनाउन पनि ठूलो योगदान गर्नेछ ।”
त्यसैगरी कञ्चनपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष जंगबहादुर मल्लले सुदूरपश्चिमका ठूला आयोजनाहरुको काम अगाडि बढाउन सबै तहका सरकारहरुले अग्रसरता देखाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
“सुदूरपश्चिम जलविद्युत क्षेत्रमा अरु प्रदेशको तुलनामा धनी भए पनि यसको उपयोग हुन सकेको छैन” अध्यक्ष मल्लले भन्नुभयो– “जलविद्युत क्षेत्रको विकासले मात्रै सुदूरपश्चिमको कायापलट हुन्छ ।”
उहाँले जलविद्युत र औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारमा प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको समेत लगाव हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
