नीतिगत सुधार र स्थायित्वका लागि सहकार्य आवश्यक

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलवार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष  २०८१/८२ को बजेट मार्फत महासङ्घको माग अनुरूप नयाँ चरणको सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने प्रतिविद्धतालाई महासङ्घले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।

महासङ्घले २०८० असोज २५ गते वृहत् आर्थिक बहस आयोजना गरी पहिलो पटक  विद्यमान आर्थिक सुधार एवं दीर्घकालीन विकासका लागि नयाँ चरणको आर्थिक  सुधार कार्यक्रम लागु गर्न आयोग गठन गर्न माग प्रस्तुत गर्दै यसका लागि  निरन्तर पैरवी गरिरहेको थियो । उक्त आयोगमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा नीतिगत सुधार र स्थायित्वका लागि विशेष योजना बन्ने विश्वास महासङ्घले  लिएको छ ।

यसै गरी, महासङ्घको प्रवर्द्धनमा साना व्यवसायी समेतको बचत सङ्कलन गरी लगानी  कम्पनी स्थापनाका लागि भइरहेको पहललाई बजेटले समर्थन गर्दै सरकारले पनि  प्रवर्द्धन गर्ने विषय समेटिएको छ । यसले लगानीको वातावरण नबनिरहेका बेला  साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्दै ठुला परियोजना निर्माण र रुग्ण उद्योग  समेतको पुर्नउत्थानमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।  यसै गरी, महासङ्घले लगानी दशकको माग गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले कृषिमा  लगानी दशक घोषणा गरेको छ । पहाडमा फलफूल खेती, राजमार्ग केन्द्रित  व्यवसाय लगायतका विषय समेटिएको छ । तर कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न बजेटका प्रावधान पर्याप्त नभएको हुँदा थप गृहकार्य आवश्यक छ ।

पर्यटन प्रवर्द्धनमा विवाहका लागि र सभा समारोहका लागि नेपाललाई विशेष  हबका रूपमा विकास गर्नुपर्ने महासङ्घको माग बजेटमा संशोधन भएको छ ।

यसै गरी, भारतीय सीमा नजिक हिल स्टेसन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई सहयोग  प्रदान गर्न गरिएको माग सम्बोधन भएको छ । यसमा शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका  पर्यटन समेत जोडेर सरकारले पहुँच मार्ग, बिजुली र पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने  महासङ्घको राय छ ।

स्टार्ट अपका लागि कोषको रकम यस पटक बढाइएको छ । महासङ्घको पहलमा  बनेको स्टार्ट अप नीति अनुसार काम अगाडि बढ्ने विश्वास छ । स्टार्ट अपलाई  जाने परियोजना धितो कर्जाका विषयमा थप गृहकार्य आवश्यक छ ।

सूचना प्रविधि हब निर्माणको पहल सकारात्मक छ । तर सूचना प्रविधि र स्टार्ट  अप क्षेत्रमा भइरहने नीतिगत परिवर्तनले युवाहरूमा निराशा बढ्ने तर्फ बजेटले  बोलेको छैन ।  उत्पादनमूलक उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निरन्तर हिस्सा घटिरहेको  सन्दर्भमा बजेटले थप कार्यक्रम सहित मनोबल बढाउने सम्भावनालाई सरकारले ध्यान दिन सकेन ।

अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि ठोस कार्यक्रम आउन सकेका छैनन् । बजेटको पहिलो  प्राथमिकता नै आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन रहनु स्वागतयोग्य कदम हो ।

महासङ्घले आर्थिक रूपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन विशेष कार्यक्रम माग  गरेको थियो । सोही अनुसार पहिलो प्राथमिकता पाएको छ ।  तर उक्त प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्न बजेटमा थोरै विषय मात्रै समेटिएको हुँदा  थप गृहकार्य आवश्यक देखिन्छ ।

बजेटसँग तादम्म हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । तर बजेटमा बैङ्क वित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलताको निजी क्षेत्रले उपभोग गर्न सक्ने ठोस कार्यक्रम अत्यन्त न्यून छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ तर त्यसको ठोस आधार तयार पार्नु  आवश्यक छ ।

आर्थिक विधेयक मार्फत करका दरहरूमा गरिएको परिवर्तन र त्यसबाट उद्यम व्यवसायमा पर्ने असरबारे महासङ्घका सदस्य जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू, वस्तुगत सङ्घहरू, एसोसिएट सदस्यहरूबाट सुझाव आइरहेको छ । कार्यान्वयन गर्दै जाँदा जटिलता आउने र त्यसले समग्र व्यावसायिक वातावरणमा समेत असर परेको विगतको अनुभव छ ।

कुनै एक वर्षको बजेटले भएको व्यवस्था तत्काल परिवर्तन हुने एवं भूत प्रभावी कानुन लागु हुने गरेको छ । पूर्वानुमानयोग्य नीतिहरू नहुँदा विद्यमान लगानी सकटमा पर्ने गरेको छ भने विदेशी लगानी आउन सकेको छैन । नीतिगत परिवर्तनबाट पर्ने प्रभाव कम गर्न अर्थ मन्त्रालय एवं सम्बन्धित निकाय तत्पर रहने  विश्वास महासङ्घको छ ।

राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व हुन नसक्नु, बारम्बार राजश्वका दरहरू परिवर्तन  हुनु, लगानीकर्ताप्रतिको सशङ्कित व्यवहार लगायतका कारण अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको छ । लगानी बढ्न नकसेका कारण चालु आर्थिक वर्षमा धेरै रोजगारी दिने उत्पादनमूलक र निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक छ । बजेटमा भएका निजी क्षेत्र मैत्री प्रावधानको कार्यान्वयन र मौद्रिक नीतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सके मात्रै बजेटमा लिइएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुनेछ ।

त्यसैले बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकतामा उल्लेखित निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकार र निजी क्षेत्र बिच सहकार्य हुने विश्वास महासङ्घले लिएको छ ।