नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राज्यका सबै निकायले नीति, नियम तथा कानुनहरू बनाउँदा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरेर बनाएमा मात्र खोजेको उद्देश्य र नतिजा प्राप्त हुने बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार धुलिखेल उद्योग वाणिज्य सङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको पदस्थापन तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्दै महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष समेत रहेका ढकालले नीति नियम बनाउँदा सम्बन्धित पक्ष वा सरोकारवालासँग छलफल नगरी बनाउने गरेकोले त्यस्ता नीति नियम कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने र खोजेको उद्देश्य पनि प्राप्त हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
“सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी नीति नियम बनाउने चलन छ । अधिकांश नीति नियम बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई साक्षी मात्र राख्ने गरिन्छ । यसले गर्दा उक्त नीति नियम कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन र त्यसले चाहेको नतिजा पनि दिन सक्दैन । त्यसैले सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल गरेर, उनीहरूलाई सहभागी गराएर नीति नियम बनाउने गरौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले राज्यले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दा मुलुकले चाहेको आर्थिक विकास पनि हासिल गर्न सहज हुने बताउनुभयो ।
उहाँले कोभिडका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू घर फर्किने तर जाने क्रम रोकिएको, पर्यटकहरू आउने बन्द भएको तथा मूल्य वृद्धि भई आयातमा धेरै पैसा बाहिरिएको कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताउनुभयो ।
तर कोभिड महामारीको समयदेखि सुरु भएको तरलताको समस्या बिस्तारै सहज हुँदै गएको छ, उहाँले भन्नुभयो ।
“कोभिडको समयमा उद्योग व्यवसाय बन्द भए । विदेशबाट रेमिटेन्स भित्रिने क्रम पनि कम भयो । आयातमा धेरै पैसा बाहिरियो र यसले गर्दा बैङ्कमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव भयो । तर अहिले बिस्तारै सबै कुरा सकारात्मक हुँदै छन् । यसले के भन्न सकिन्छ भने अबको केही समयभित्र अर्थतन्त्र सहज बाटोबाट अगाडि बढ्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले महासङ्घको तर्फबाट आफूहरूले गरेको निरन्तर पहलस्वरुप नियामक निकाय र अन्य सरोकारवालसम्म कुरा पुगेको र केही कुराहरू सम्बोधन गरेको बताउनुभयो ।
“हामीले प्रधानमन्त्री, उपप्रधान मन्त्री तथा अर्थ मन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरज्यू लगायतलाई बारम्बार हाम्रा समस्याहरू राखेर यसमा सम्बोधन गर्न भनेका छौँ । केही कुराहरू सम्बोधन पनि भएका छन् । अझै धेरै बाँकी छन् । यसमा हामी निरन्तर पैरवी गर्ने नै छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
शुक्रवार धुलिखेल उद्योग वाणिज्य सङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको पदस्थापन तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्दै महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष समेत रहेका ढकालले नीति नियम बनाउँदा सम्बन्धित पक्ष वा सरोकारवालासँग छलफल नगरी बनाउने गरेकोले त्यस्ता नीति नियम कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने र खोजेको उद्देश्य पनि प्राप्त हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
“सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी नीति नियम बनाउने चलन छ । अधिकांश नीति नियम बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई साक्षी मात्र राख्ने गरिन्छ । यसले गर्दा उक्त नीति नियम कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन र त्यसले चाहेको नतिजा पनि दिन सक्दैन । त्यसैले सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल गरेर, उनीहरूलाई सहभागी गराएर नीति नियम बनाउने गरौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले राज्यले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दा मुलुकले चाहेको आर्थिक विकास पनि हासिल गर्न सहज हुने बताउनुभयो ।
उहाँले कोभिडका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू घर फर्किने तर जाने क्रम रोकिएको, पर्यटकहरू आउने बन्द भएको तथा मूल्य वृद्धि भई आयातमा धेरै पैसा बाहिरिएको कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताउनुभयो ।
तर कोभिड महामारीको समयदेखि सुरु भएको तरलताको समस्या बिस्तारै सहज हुँदै गएको छ, उहाँले भन्नुभयो ।
“कोभिडको समयमा उद्योग व्यवसाय बन्द भए । विदेशबाट रेमिटेन्स भित्रिने क्रम पनि कम भयो । आयातमा धेरै पैसा बाहिरियो र यसले गर्दा बैङ्कमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव भयो । तर अहिले बिस्तारै सबै कुरा सकारात्मक हुँदै छन् । यसले के भन्न सकिन्छ भने अबको केही समयभित्र अर्थतन्त्र सहज बाटोबाट अगाडि बढ्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले महासङ्घको तर्फबाट आफूहरूले गरेको निरन्तर पहलस्वरुप नियामक निकाय र अन्य सरोकारवालसम्म कुरा पुगेको र केही कुराहरू सम्बोधन गरेको बताउनुभयो ।
“हामीले प्रधानमन्त्री, उपप्रधान मन्त्री तथा अर्थ मन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरज्यू लगायतलाई बारम्बार हाम्रा समस्याहरू राखेर यसमा सम्बोधन गर्न भनेका छौँ । केही कुराहरू सम्बोधन पनि भएका छन् । अझै धेरै बाँकी छन् । यसमा हामी निरन्तर पैरवी गर्ने नै छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
