ज्ञानमाण्डू।नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधवार चालु आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को मौद्रिक नीति घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै ब्याजदर करिडोरमा थप कडाइ गर्ने बताएका छन् । बजेटले भनेकै अनुसार आर्थिक वृद्धिदर हात पार्न मौद्रिक व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
नीतिमा वाणिज्य बैङ्कहरूलाई मर्जमा जानका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याइएको छ। त्यस्तै, हाल ५.६ प्रतिशतको सीमा तोकिएको स्प्रेड दर बैंकरुले आगामी असार मसान्तसम्म ४.४ प्रतिशतसम्म झार्नुपर्नेछ। बैङ्कहरूले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा पाउने भएका छन् । उक्त कर्जालाई बढीमा ७ प्रतिशतमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि ग्राहकले सोही कर्जा ८ प्रतिशतमा पाउने गरेका थिए । ‘साना तथा मझौला उद्यमका लागि असल कर्जाको धितो संरक्षणमा प्रदान गर्दै आएको १० लाखसम्मको पुनर्कर्जाको दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिएको पनि नीतिमा उल्लिखित छ । यस्तै, बैङ्कहरूले राष्ट्र बैङ्कबाट ऋण लिँदा तिर्ने ब्याजदर (बैङ्क दर) पनि ०.५ प्रतिशतका दरले घटाएको छ, ऋण दाता सुविधा दरका रूपमा रहेको बैङ्क दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
विशेष पुनर्कजा र ब्याजदर यथावत् राखिएको छ भने विदेशबाट कर्जा ल्याउने सहज व्यवस्थाहरू नीतिमा उल्लेख छ । नीतिमा प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको सीमा यथावत् राखिएको छ । यस्तै, लक्षित क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको सीमा पनि यथावत् रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को मौद्रिक नीति:
नीतिमा वाणिज्य बैङ्कहरूलाई मर्जमा जानका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याइएको छ। त्यस्तै, हाल ५.६ प्रतिशतको सीमा तोकिएको स्प्रेड दर बैंकरुले आगामी असार मसान्तसम्म ४.४ प्रतिशतसम्म झार्नुपर्नेछ। बैङ्कहरूले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा पाउने भएका छन् । उक्त कर्जालाई बढीमा ७ प्रतिशतमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि ग्राहकले सोही कर्जा ८ प्रतिशतमा पाउने गरेका थिए । ‘साना तथा मझौला उद्यमका लागि असल कर्जाको धितो संरक्षणमा प्रदान गर्दै आएको १० लाखसम्मको पुनर्कर्जाको दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिएको पनि नीतिमा उल्लिखित छ । यस्तै, बैङ्कहरूले राष्ट्र बैङ्कबाट ऋण लिँदा तिर्ने ब्याजदर (बैङ्क दर) पनि ०.५ प्रतिशतका दरले घटाएको छ, ऋण दाता सुविधा दरका रूपमा रहेको बैङ्क दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
विशेष पुनर्कजा र ब्याजदर यथावत् राखिएको छ भने विदेशबाट कर्जा ल्याउने सहज व्यवस्थाहरू नीतिमा उल्लेख छ । नीतिमा प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको सीमा यथावत् राखिएको छ । यस्तै, लक्षित क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको सीमा पनि यथावत् रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को मौद्रिक नीति: