मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउनका थप के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सुझाव, सल्लाह लिने भएको छ ।

अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था र अबको दिशाबारे जानकारी लिन आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अर्थसहित विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैङ्कलगायत निकायसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।

यही विषयमा मङ्गलवार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा निजी क्षेत्रसँग पनि छलफल गरिने अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जानकारी दिनुभयो । देशको वर्तमान अर्थतन्त्रबारे छलफल गर्न सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

“आन्तरिक संरचनामा के उपलब्धि भयो, वर्तमान समस्या र चुनौती तथा आगामी कार्यदिशा के लिएर अगाडि बढ्दै छौँ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रको पनि सुझाव लिन लागिएका हौँ”, अर्थमन्त्री डा महतले भन्नुभयो ।

आजको बैठकमा देशको अर्थतन्त्रबारे आफूले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेको र त्यसपछि राष्ट्र बैङ्कका गर्भनर र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिले पनि आफ्ना कुरा राखेको महतले बताउनुभयो । अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारोन्मुख रहेको उहाँको भनाइ छ । “समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्रले लय पक्रँदै गरेको छ, विप्रेषण, पर्यटक आगमन र शोधान्तरको स्थितिले हामी राम्रो अवस्थामा छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “कारोबार कम भइरहेको, उत्पादन कम, लगानी वृद्धि नभइरहेको अवस्था छ, यस विषयमा पनि समीक्षा भयो । जग्गा कारोबार, बैङ्कबाट कर्जा प्रवाह बढेको र गत वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च पनि बढेको र साधारण खर्चमा मितव्ययी भएको छ । लक्ष्यअनुसार हामीले उपलब्धि हासिल गरिरहेका छौँ ।”

रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको अर्थमन्त्री डा महतले बताउनुभयो । त्यस्तै सहकारी र लघु वित्तको नियमन अभावले समस्या आएको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण उठाउने प्रक्रिया विषय कसरी सहज बनाउन सकिन्छ र कति समय थप्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैङ्कले के गर्न सक्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्री डा महतले बताउनुभयो ।

बजेट कार्यान्वयनको चुनौतीलाई सरकारका सबै संयन्त्रले एक लयमा छिटो छरितोसँग परिणाम देखाउने गरी काम गर्ने विषय र जनताका सरोकारका विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको जनाएको छ । आजको बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र विकाससँग सरोकार राख्ने मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव तथा अन्य सम्बन्धित पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।