ज्ञानमाण्डू।यद्यपि संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गर्नुका साथै निशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा र निशुल्क माध्यमिक शिक्षालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र राखे पनि विगतका वर्षमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट अंकमा बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको देखिए पनि कुल बजेटमा यसको हिस्सा भने घट्दै गइरहेको छ। विकासोन्मुख र अति कम विकसित मुलुकले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बर्सेनि बढाउनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहे पनि नेपालमा भने क्रमशः घट्दो क्रममा छ ।
अन्तर्रााष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार गरिएको मानक बमोजिम हरेक मुलुकले शिक्षामा आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४-६ प्रतिशत वा सार्वजनिक बजेटको १५-२० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ भनिएता पनि विगतका वर्षमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट मुल्यमा बर्षेनी उकालो लाग्दै गरेको देखिए पनि कुल बजेटमा यसको अंश भने ओरालो लाग्दै गइरहेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटको १०.६३ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा बढी हो । गत वर्ष शिक्षामा १ खर्ब ३४ अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो ।
सरकारले छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड, निःशुल्क दिवा खाजा, साक्षर नेपाल घोषणा, विद्यालय समायोजन जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताएको छ भने बजेटले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष र ‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नै देश’ नामक नयाँ कार्यक्रमहरु समेट्दै १ खर्ब ६३ अर्ब बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
बिनियोजन गरिएको बजेटबाट दरबन्दी अभाव भएका सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्वयं सेवक शिक्षक राख्ने, 'एक विद्यालय एक खेल शिक्षक'को अवधारणा अपनाउने, तीन सय नयाँ विद्यालय भवन निर्माण गर्ने, विपन्न तथा अपाङ्गलाई छात्रवृत्ती उपलब्ध गराउने, ८३ हजार युवालाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप तालिम उपलब्ध गराउने का साथै आगामी वर्षभित्र ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
तर अंकमा बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको शिक्षा क्षेत्रको बजेटको समग्र हिस्सा भने घट्दै गइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा १७.१ प्रतिशत रहेको बजेट क्रमशः ओरालो लाग्दै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आइपुग्दा मात्र ९.९१ प्रतिशत थियो । सार्वजनिक बजेटको तुलनामा शिक्षा बजेटको प्रतिशत घटे पनि बजेटको मात्रा भने बढेको छ ।आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १०.२३ प्रतिशत बिनियोजन गरिएको बजेट, सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल १०.६३ प्रतिशत यानी १ खर्ब ६३ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।
