नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को उत्पादन र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। काठमाडौंमा जारी नाडा अटोशोका अवसरमा इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) र नाडाले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘ड्राइभिङ द फ्युचरः इभी एडप्सन इन नेपाल’ शीर्षक प्यानल डिस्कसन कार्यक्रममा विभिन्न विज्ञ र अधिकारीहरुले यो विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखेका हुन्।

नेपालमै उत्पादन गर्ने हो भने व्यापार घाटा घट्छ : सचिव राउत

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतका अनुसार नेपालमै इभी उत्पादन गर्न सके रोजगारी सिर्जना हुने मात्र होइन, व्यापार घाटा समेत घट्नेछ। पछिल्लो समय केही निजी क्षेत्रले नेपालमै इभी एसेम्बलिङ थालेको र कतिपयले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भित्र उद्योग खोल्ने अनुमति मागेको उनले जानकारी दिए।

‘नेपालले हाल करिब १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गर्दा ३ खर्ब हाराहारी मात्रै निर्यात भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले १५ खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा ल्याएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ र गाडी आयात शीर्ष सूचीमै छन्। नेपालमै इभी उत्पादन सुरु भए इन्धनको खपत घट्छ र घाटा पनि कम हुन्छ।’

उनले हाल इभी व्यवसायीले दर्तादेखि परीक्षणसम्मका समस्या झेलिरहेको उल्लेख गर्दै नयाँ कानुन ल्याउने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहभागी गराएर सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा इभी प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए।

डिजल गाडीको विकल्प पनि आवश्यक : डा. थापा

काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक डा. विराजसिंह थापाले अहिले भइरहेको प्रयास पेट्रोलको विकल्पमा मात्र केन्द्रित भएको बताए। तर लामो दूरी र ठूलो भार वहन गर्ने गाडी अझै पनि डिजलमै चल्ने भएकाले यसको विकल्पबारे पनि बहस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘थानकोट वा साँगाजस्ता उकालोमा अझै सयौं डिजल ट्रक देखिन्छन्। यी सवारीलाई ब्याट्रीले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘भविष्यमा हाइड्रोजन नै दीर्घकालीन समाधान बन्न सक्छ भन्ने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ।’

सरकारी निकाय : सहज वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध

भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक अमृत लम्सालले विद्युतीय सवारीसाधन आयात र प्रयोगलाई सहज बनाउन सरकारले निरन्तर सहजीकरण गर्दै आएको बताए। यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले इभीको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको तर कानुनी आधार अभाव रहेको बताए। उनका अनुसार यही भदौभित्र नयाँ कार्यविधि सार्वजनिक गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

बैंकहरुको प्राथमिकतामा इभी लगानी

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष एवं ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीले बैंकहरुले इभी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए। उनका अनुसार इभी वातावरणीय हिसाबले लाभदायी भएको र बजार विस्तार हुँदै गएको कारणले बैंकहरुले यस क्षेत्रमा छुट्टै युनिट बनाएर ऋण लगानी गरिरहेका छन्।

व्यवसायीहरु : नीतिगत अस्पष्टताले समस्या

नाडाका कार्यसमिति सदस्य कपिल शिवाकोटीले नीतिगत अस्पष्टताका कारण व्यवसायीहरु मर्कामा परेको बताए। उनका अनुसार दर्ता प्रक्रिया र परीक्षण प्रणाली स्पष्ट नभएकाले व्यवसाय सहज हुन सकेको छैन। ‘आज पनि सेतो गुम्बाको उकालो चढाएर गाडी परीक्षण गर्नु पर्ने अवस्था छ, जुन दुःखद हो,’ उनले भने।