जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय गोरखामार्फत सञ्चालित थोरै बजेटका धेरै योजना विनियोजना हुँदा अपेक्षाकृत नतिजा देखिने गरी काम हुन सकेको छैन । कार्यालयबाट सञ्चालित योजना धेरैजसो टुक्रे भएकाले देखिने काम हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख मिलन पौडेलले बताउनुभयो ।

कार्यालयमार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र करिब एक सय ५५ वटा योजना विनियोजन भएकामा अधिकांश योजना साना र टुक्रे योजना रहेको उहाँको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयमा विनियोजन भएकामध्ये ३४ योजना रु १० लाखभन्दा कम बजेटका रहेका छन् । “जनप्रतिनिधिले जनताको माग सम्बोधन गर्नका लागि थोरै बजेटको भए पनि योजना छुट्याउनै पर्ने बाध्यता पनि छ”, प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘थोरै लागतमा काम त बजेटअनुसार नै सम्पन्न हुन्छ तर सोचेजस्तो नतिजा देखिने अवस्था भने हुँदैन ।”

कार्यालयमा विनियोजन भएकामध्ये करिब ८२ वटा योजना रु १० लाखको रहेको छ । त्यस्तै ३९ वटा योजना मात्र रु १० लाखभन्दा बढीको रहेको प्रमुख पौडेलको भनाइ छ । ‘‘विनियोजित बजेट र कार्यक्रम हेर्दा अहिले कार्यालयमा अहिले रहेको दरबन्दी पूर्ण हुँदा समेत कर्मचारी अपुग हुने अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘योजना धेरै तर बजेट थोरै हुँदा जनशक्ति धेरै चाहिने र अपेक्षाअनुसार काम देखिन सकिरहेको छैन ।’’

बजेट अनुसारको कार्यान्वयन र गुणस्तर कायम गरेर काम गरे पनि थोरै बजेटमा गरिने कामले जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन पनि नसक्ने र काम भएको पनि नदेखिने गरेको प्रमुख पौडेलको भनाइ छ । ‘‘थोरै बजेट भए पनि कार्यालयको जनशक्ति पुग्नै पर्ने तथा अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘तर बजेट थोरै भएका योजना धेरै हुँदा जनशक्तिको खर्च उत्ति नै भए पनि जनशक्ति खर्च भए अनुसारको काम देखिने गरेको छैन ।’’

योजनाको सङ्ख्या हेर्दा कार्यालयमा अहिले भएको दरबन्दीले समेत नपुग्ने अवस्था रहेको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो । ‘‘कतिपय बजेटले ५० मिटर बनाउनुपर्ने ठाउँमा १० मिटर मात्र बन्ने गरी बजेट विनियोजन भएको हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो, यसरी काम गर्दा जनशक्तिको अनुगमन, योजना निर्माण लगायतको खर्च उत्ति नै हुन्छ तर नतिजा राम्रो देखिँदैन ।’’

कनिका छरे जसरी बजेट छरेर नजिता नदिने बताउनुभयो । ‘‘एउटै योजनाका लागि पाँच/सात पटक जानुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘तर थोरै कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा दुई–तीन पटक मात्र प्राविधिक फिल्डमा पठाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’’