प्रमुख कृषि उपजको विशिष्टीकृत क्षेत्र निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित लागू भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले चालु आर्थिक वर्षमा रुपन्देहीमा नयाँ पकेट क्षेत्रका लागि बजेट छुट्ट्याएको छैन ।

विगतका वर्षमा लगानी गरिएका पकेट क्षेत्रलाई नै निरन्तरता दिने गरी सोही कार्यक्रममा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ । जनप्रतिनिधिहरूको आपसी मतभेदका कारण गत वर्ष पनि नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन नसकेको परियोजना सम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

रुपन्देहीका १६ वटै स्थानीय तहमा प्रमुख कृषि उपजको विशिष्टीकृत क्षेत्रहरू (पकेट) निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर जनप्रतिनिधिहरूको आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै कार्यक्रम लैजाने अन्यथा कार्यक्रम नै सञ्चालन नगर्ने अडानका कारण अधिकांश स्थानीय तहमा गत वर्ष पनि नयाँ कार्यक्रमहरू लागू हुन नसकेको हो ।

रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर, देव दह, तिलोत्तमा नगरपालिका र शुद्धोदन, रोहिणी, कञ्चन गाउँपालिकाले गत वर्षका कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुख नारायण काफ्लेको भनाइ छ ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा धान र गहुँको नयाँ पकेट क्षेत्र बनाउन रु १२/१२ लाखका दरले बजेट छुट्ट्याएको भए पनि  दुवै कार्यक्रम लागू हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । यस्तै गत वर्षकै गहुँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि रु छ लाख विनियोजन गरे पनि सिद्धार्थनगरले त्यो कार्यक्रम सुरु नै नगरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नगरपालिकाले उक्त बजेट खर्च नगरेपछि किसानहरू सरकारी अनुदानबाट वञ्चित भएको उहाँको भनाइ छ ।

“गत आर्थिक वर्षमा पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यक्रमको निरन्तरता र नयाँ कार्यक्रमतर्फ ६० दशमलव ४८ प्रतिशत मात्र खर्च भयो,” परियोजना कार्यान्वयन ईकाई भैरहवाका प्रमुख काफ्लेले भन्नुभयो, “कतिपय पालिकाले कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्न सकेनन् भने गरेकाले पनि पूरै रकम खर्च गर्न सकेनन् ।”

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कार्यान्वयन इकाई भैरहवाका अनुसार रुपन्देहीमा सियारी गाउँपालिकाले मात्र सबै क्षेत्रमा शतप्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । त्यसै गरी सम्मरीमाई, मायादेवी, गैडहवा र कोटहीमाई गाउँपालिकाले पनि नयाँ र निरन्तर कार्यक्रम अन्तर्गत केही रकम खर्चिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको रकम आउन ढिलाइ भएको कारण कार्यक्रम गर्न नसकेको रोहिणी गाउँपालिका अध्यक्ष विद्याप्रसाद यादवको दाबी छ । “जनप्रतिनिधिमा कुनै प्रकारको स्वार्थ छैन, जोमार्फत गए पनि किसानले अनुदान पाउने हो,” यादवले भन्नुभयो “तर किसानलाई पायक पर्ने समयमा कार्यक्रम र सोबापत प्राप्त हुने अनुदान रकम आउनु पर्‍यो ।”

सियारी गाउँपालिका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले भने समग्रमा कार्यक्रम राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । “पकेट कार्यक्रमबाट नै हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो “अहिले सियारी माछामा मात्रै नभई मकै, दूधलगायतको उत्पादन राम्रो हुँदै गएको छ ।”

पकेट अन्तर्गत अनुदान रकम भने उहाँले केही सीमित किसानले मात्र पाउने गरेकोमा यसलाई सुधार गरी क्षेत्रफलको आधारमा अनुदान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “अहिले खेती अत्यन्त महँगो भएको छ, यसको खर्च उठाउनै सकस छ”, घिमिरेले भन्नुभयो “सबैलाई बराबर हेर्न सङ्ख्याका आधारमा नभई क्षेत्रफलको आधारमा अनुदान ल्याउन सके कार्यक्रम अझै राम्रो हुनसक्छ ।”

स्थानीय तह स्तरमा सञ्चालन हुने गरी पकेट क्षेत्र पहिचान गर्ने र कृषि तथा पशुको उत्पादनका लागि पकेट बिस्तार गर्दै ब्लकमा परिणत गर्ने एवम् रितले ब्लकहरू मिलाएर जोनको निर्माण गर्ने र ‘सुपर जोन’ बनाई कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित गर्ने परियोजनाको उद्देश्य रहेको छ ।

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोचसहित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने गरी सो कार्यक्रम सुरु भएको थियो । दश वर्षे परियोजना २०७३ साउनबाट सुरु भई २०८२ को असारमा सकिने परियोजना कार्यान्वयन ईकाइका प्रमुख नारायण काफ्लेको भनाइ छ ।

प्रमुख कृषि उपजहरूको विशिष्टीकृत क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने, निर्यातयोग्य कृषि वस्तुहरूको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कृषिलाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यवसायका रूपमा विकास गर्दै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने र बहुसरोकारवाला निकायहरू बिचको कार्यमूलक समन्वय मार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने परियोजनाका लक्ष्य रहेका छन् ।